काठमाडाैं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पश्चगामी सोचका साथ आउने संविधान संशोधनका तर्क स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका छन् ।

बुधबार संविधान दिवसका सन्दर्भमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानको कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने बेला पछि फर्किने सोच र तर्कलाई संविधान निर्माणकर्ता र संविधानले नै स्वीकार नगर्ने बताएका हुन् ।

‘संविधानप्रतिको स्वामित्व र अपनत्व वृद्धि गर्दै समयानुकूल सुधार, परिमार्जन स्वभाविक प्रक्रिया हो । तर, ती प्रक्रियाहरू प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने दिशातिर हुनु जरुरी छ, ‘ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘पछि फर्कने वा पश्चागामी सोचका साथ आउने तर्क अग्रगामी संविधान निर्माण गर्नेहरू र यो संविधान स्वयम्‌का लागि मान्य हुनै सक्दैनन् ।’

संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनु पर्ने थुप्रै कानुन अझै बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले समयमा कानुन नबन्दा आएका समस्याले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती थपिएको बताए । संघीयताका कारणले जनताले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा नपाउँदा देखिने असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताए ।

अध्यक्ष दाहालले सरकार, संसद र सबै तहका जनप्रतिनिधिहरू संविधान कार्यान्वयनका काममा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए ।