काठमाडाैँ। प्रतिनिधिसभामा आजदेखि सरकारले १५ जेठमा ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल सुरु हुने भएको छ ।
आज बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नेछन् । अर्थमन्त्रीले यो प्रस्ताव राखेसँगै आजदेखि बजेटमाथि छलफल सुरु हुनेछ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ४० खर्ब ६६ करोड विनियोजन हुदा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यसरी हेर्दा ६१.३१ प्रतिशत प्रशासनिक खर्चमा जाने देखिन्छ । चालु खर्च मुख्यत कर्मचारीको तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालनमा हुने खर्च हो । वार्षिक बजेटको ठूलो रकम विकासमा नभई प्रशासनिक खर्चमा खर्च हुने भएको छ । यो यसअघि पनि निरन्तर हुँदै आएको हो ।
पुँजीगत बजेट मात्र विकासमा खर्च हुने बजेट हो । यो मात्र ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ छ । जसले गर्दा विकासे योजनाका लागि पर्याप्त विनियोजन हुन नसकेको देखिन्छ । र सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याजका लागि ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो विकास बजेटभन्दा पनि धेरै छ । यसरी विकास बजेटमा प्रशासनिक र वित्तीय व्यवस्थापनको बजेटको चाप परेको छ ।
सरकारले खर्च बजेटमा राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, अपुग हुने बजेटका लागि वैदेशिक अनुदानमार्फत ५२ अर्ब ३३ करोड लिने र वैदेशिक ऋण २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड लिने लक्ष्य छ । यस्तै, थप अपुग ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट लिने लक्ष्य छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब राजस्व उठ्ने सरकारकै अनुमान छ । तर आगामी वर्ष १२ खर्ब उठाउने लक्ष्य लिइएको छ ।