• लेखकः राजु श्रेष्ठ

कोरोना महामारीले अघिल्लो वर्षको चैतदेखि नै शून्य व्यापारमा चलिरहेका फास्ट फुड, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस ब्याबसाय बच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । डेढ बर्षदेखि यी व्यवसाय बन्द हुँदा करडौँको क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । पहिलो चरणको लकडाउनको अन्तिमतिर रेष्टुरेन्टहरु सीमित क्षमतामा खुलेका थिए । खुल्न अगाडि अनलाइनबाट डेलिभरीको सुविधा पनि दिएका थिए । तर, दोस्रो चरणको लकडाउन तथा निषेधाज्ञामा भने उनीहरु ठप्प भएका छन् । पछिल्लो समय जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय सरकारहरुले निषेधाज्ञा जारी गरिरहेका छन् । यसको मारमा सबैभन्दा धेरै होटल फास्ट फुड, रेस्टुरेन्ट,पार्टी प्यालेस ब्याबसाय परेका छन् ।

कोरोना संक्रमण बढेसँगै गत वर्ष पनि ६ महिना लकडाउन भएको थियो । त्यसपछि क्रमशः बजार खुले पनि मानिसमा संक्रमणको त्रासका कारण पार्टी प्यालेसको व्यापार हुन सकेको छैन् । नागरिकहरु त्रासमुक्त भइनसक्दै फेरि कोरोनाको दोस्रो लहर आयो । त्यसपछि त तङ्ग्रने आश गरिरहेका व्यवसायी झन् मारमा परे । अहिले सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लगे पनि पार्टी प्यालेस भने कहिलेदेखि सञ्चालन हुने भन्ने अन्योल नै छ । निषेधाज्ञा खुले पनि तत्काल व्यापार नहुने चिन्ता व्यवसायीलाई छ । काठमाडौंमा देशैभर सञ्चालित हजारौं फास्ट फुड, रेस्टुरेन्ट,पार्टी प्यालेस ब्याबसाय अर्बौँको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

सानो लगानी तथा नियमित खर्चका कारण घाटाको पारो बढ्दै जाँदा धेरैजना व्यवसायबाट विस्थापित हुने अवस्था पुगिसके । रेष्टुरेन्टहरुमा लगानीका हिसाबले ४र५ लाखदेखि ५र६ करोडसम्म हुने गरेको छ । यसरी लगानी गर्ने अधिकांशले घर भाडामा लिएका हुन्छन् । अहिले भाडासमेत ऋण खोजेर तिरिरहेका छन् । विवाहको सिजनमा काठमाडौंलगायत देशभरका पार्टी प्यालेसमा पालो पाउनै मुस्किल हुन्थ्यो । पार्टी प्यालेस सञ्चालकले एकैदिन दुईवटासम्म पार्टी भ्याउँथे । तर, कोरोना संक्रमणका कारण अघिल्लो वैशाखदेखि काठमाडौंसँगै देशभरका पार्टी प्यालेस सुनसान भए । वैशाख, असार, मंसिर जस्ता विवाहको धेरै लगन हुने महिनामा पनि बिजनेश नपाएपछि पार्टी प्यालेस सञ्चालकहरु तनावमा छन् । व्यवसायीहरुले अहिले पार्टी प्यालेसको भाडा तिर्नसम्म मुस्किल भइरहेको गुनासो गरेका छन् ।

रोकथामको लागि छिटोभन्दा छिटो राज्यबाट खोप आपूर्ति गरि फास्ट फुड, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस ब्याबसायमा आबद्ध व्यावसायि, श्रमिकहरुलाई प्राथमिकताकासाथ राज्यले खोपको व्यवस्था पनि गर्न जरूरी छ । अन्यथा सरकारलाई सहयोग गर्दा गर्दै पनि ब्याबसायी तथा मजदुरहरु सरकारबिरूद्ध सडकमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता भइसकेको छ ।

व्यवसायीहरू ुसरकार हामीलाई बाँच्न र हाम्रो ब्याबसाय गरि खान देऊ ! भनिरहेका छन् । विभिन्न बैंक, सहकारी र ब्यक्तिसँगको महङ्गो ब्याजमा ऋण लिएर अर्बौँको लगानी गरि हजारौँ नेपालीहरु बिदेश पलायन रोकि स्वदेशमै श्रम, पौरख गर्दै सीप विकास गरि राज्यलालाई करोडौं कर तिर्ने व्यवसायप्रति सरकार मौन छ । कुनै विकल्प दिएको छैन । पर्यटन प्रबर्द्धनदेखि स्वच्छ खाना सेवा गर्दै राज्यलाई आर्थिक रुपले राजस्व र रोजगारीमा ठूलो भरथेग गरेका क्षेत्र अहिले कोमामा छ । हजारौँको संख्यामा रोजगारीको लागि योगदान पुर्याउदै आएको ब्यबसाय कोरोनाको महामारीबाट धरासायी र संकट झेल्दैछ । बन्दपछि श्रमिकलाई कसरी तलब खुवाउने भन्नेमा तनाव उत्तिकै छ ।

यातायात क्षेत्रलगायत अन्य व्यवसाय खुल्न थालेका छन् । अब स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरि सामाजिक दुरी कायम गरि टेबलमा ग्राहक बर्गहरुलाई राखी बिहान ९ बजेदेखी बेलुका ९ बजेसम्म खोल्ने ब्यबस्था सरकारले मिलाउनुपर्दछ । रोकथामको लागि छिटोभन्दा छिटो राज्यबाट खोप आपूर्ति गरि फास्ट फुड, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस ब्याबसायमा आबद्ध व्यावसायि, श्रमिकहरुलाई प्राथमिकताकासाथ राज्यले खोपको व्यवस्था पनि गर्न जरूरी छ । अन्यथा सरकारलाई सहयोग गर्दा गर्दै पनि ब्याबसायी तथा मजदुरहरु सरकारबिरूद्ध सडकमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता भइसकेको छ । अहिले बजार पसल खुलिसक्दा पनि यी कोमा गइसकेको क्षेत्रलाई उद्धार नगर्दा हजारौँको रोजगारीसँगै अन्य अप्रत्यक्ष योगदानबाट लाभान्वितलाई पनि हानी पुगिरहेको छ ।

राज्यले घरबेटीले लिएको बैंक ऋणको ब्याज मिनाहा गर्दै घरभाडा मिनाहा गर्नु को विकल्प छैन । कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्न नेपाल सरकारले अनुदान स्वरूप सहयोग गर्नुपर्ने त कता हो कता फास्टफुड, रेस्टुरेन्ट, होटल, पार्टी प्यालेसलाई आजसम्म पनि बन्दै गर भन्दै कुनै विकल्पसहितको उपाय नसुझाउनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो । यस प्रकारको व्यहारले व्यवसायीले आफ्नो कमाइ क्षमता अनुसार राज्यलाई तिरको कर बेकारझैँ भएन र रु राज्यले तोकेको नियम, विधिअनुसार सञ्चालन गरि सकेको बेला कर तिर्दा विभिन्न महामारी प्रकोपमा मुलुकभित्रका त्यस्ता क्षेत्र, व्यवसाय जोगाउने दायित्व राज्यको पर्दैन रु

माथि उल्लेखित क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कतिले रोजगारी पाएका छन् राज्यले कुनै लेखाजोखै गरेको छैन । दैनिक करोडौंको खपत हुने कृषि उपज आउन पाएको छैन । यसको श्रृखलाबद्ध असर सबैतिर परिरहेको सरकारले किन देख्दैन ? अब बन्द भएका यी क्षेत्र छिटै सञ्चालन गर्नुको बिकल्प छैन । तोकेका मापदण्ड कडाइपूर्वक पालना गरेर भएपनि सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

दुस्खका साथ भन्नुपर्दा साँच्चै देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूती नै भएको छैन । डेढ वर्षदेखि व्यवसाय बन्द छ तर सरकार दिन तोकेर कर तिर्ने भएतिर नभए कारबाही भोग्न तयार होउ भनेर सूचना जारी गर्दछ । बैंक भन्छ ऋण तिर्न आउ, कर्मचारी भन्छन् तलब खै ? अनि व्यसायीले फटाइँ गरेर यो अवस्था सृजना भएको हो र ? यस्तो अवस्थामा सरकारले व्यवसायमा लाग्ने कर मिनाहा, बत्तीको महसुल, व्यवसाय नविकरण शुल्क मिनाहा, बैंक ब्याज मिनाहा वा छुट, घर भाडा मिनाहाको गर्न पहल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? होइनभने व्यवसाय सधैँको लागि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । व्यवसाय बन्द हुँदा कल्पना गरौँ कति मानिस बेरोजगारी होलान् ? कतिको मानसिक, आर्थिक, व्यवहारिक कुरा भताभुङ्ग होला राज्यले सोचेका छ ? कति विदेशिन तयार हुनुपर्ने हो राज्यले गम्भीर भएर चासै दिएको छैन ।

यस व्यवसायले कति किसानको घरमा चुल्हो बलेको छ । माथि उल्लेखित क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष(अप्रत्यक्ष रूपमा कतिले रोजगारी पाएका छन् राज्यले कुनै लेखाजोखै गरेको छैन । दैनिक करोडौंको खपत हुने कृषि उपज आउन पाएको छैन । यसको श्रृखलाबद्ध असर सबैतिर परिरहेको सरकारले किन देख्दैन ? अब बन्द भएका यी क्षेत्र छिटै सञ्चालन गर्नुको बिकल्प छैन । तोकेका मापदण्ड कडाइपूर्वक पालना गरेर भएपनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । अघिल्लोपटक खुल्दा जसरी हेलचक्याइ नदोहोरिने गरि सीमित क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पालनासहित खोल्न दिने र छुट्टै बलियो अनुगमन संयन्त्र बनाएर चुस्त राख्न कडाइ गर्न सकिन्छ । त्यसैले अब कोमा रहको यो व्यवसाय जोगाउने कि मृत घोषणा गर्ने राज्यको हातमा छ ।
(श्रेष्ठ फास्ट फुड एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष हुन्)