काठमाडौँ । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना, लगानी प्रवद्र्धन, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवद्र्धन, सहजीकरण र नियम, औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण र औद्योगिक पूर्वाधारको व्यवस्थालगायत मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय क्रियाशील हुँदै आइरहेको छ। सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकासमा लगानी गरेअनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रतिफल पाउन नसकिरहेको अवस्था छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान खुम्चिएर पाँच प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यद्यपि, सरकारले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको सुधारका लागि नीति कार्यक्रम र योजना अघि सारेको छ। मुलुकमा आद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवद्र्धन, व्यापार घाटा सन्तुलन, औद्योगिक पूर्वाधारको सञ्चालनलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग राष्ट्रिय समाचार समिति  (रासस) का समाचारदाता अशोक घिमिरेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

दोस्रो पटक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै हुनुहुन्छ, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका मूलभूत समस्या के पाउनुभयो ? ती समस्या समाधान गरी मुलुकमा आद्यौगिक वातावरण बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?

उद्योग क्षेत्र अहिलेसम्म राज्यको प्राथमिकतामा जसरी पर्नुपर्ने हो, त्यसअनुसार नभएको अवस्था रहेछ। खासगरी कोरोना महामारीपछिको नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी उद्योग क्षेत्र प्रभावित भयो। कोरोना महामारी, बैङ्कको व्याजदर र अहिलेको आर्थिक तरलताको बढी प्रभाव उद्योग क्षेत्रमा पर्‍यो। लगानीको सुनिश्चिता, लगानीको प्रवद्र्धन, उद्यमशीलताको विकास र औद्योगिकीकरण प्राथमिकतामा परेन। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान अत्यन्त न्यून रहन पुग्यो । नेपालको इतिहासमा एकपटक जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत थियो। अहिले त्यो खुम्चिएर पाँच प्रतिशत आसपासमा सीमित भएको छ। नीतिगत सुधार अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हो। उद्योग र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमा कतिपय कानुन बाधकका रुपमा रहेका छन्। नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलन प्रयोजनका लागि केही लगानी सजीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको छ। कानुनी सुधारपश्चात उद्योग क्षेत्रमा सकारात्मक सङ्केत देखिन थालेको छ। रुपन्देहीको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् भने बाराको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने क्रममा छन्।

खानी खनिजको सदुपयोग अहिलेको आवश्यकता हो। तर प्राकृतिक स्रोत साधनलाई वन पर्यावरण भनेर खण्डित गरिएको छ। औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न खोज्दा त्यहाँ मध्यवर्ती क्षेत्रका साथै वनका थुप्रै जटिलता देखाइएको छ। नेपालमा लगानीको प्रचूर सम्भावना र वातावरण छ भन्यौँ, तर यथोचित वातावरण बन्न सकेन। गत वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा ५० मुलुकको सक्रिय सहभागिता रह्यो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको निकै उत्साह रहे पनि अझै उनीहरुले परिपक्व वातावरण अनुभूत गर्न सकेका छैनन्। यसका कारण थुप्रै होलान् तर अहिले नीतिगत जटिलतालाई फुकाएर सरलीकरण गर्ने हो भने यथेष्ठ वातावरण बन्नेछ। सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन क्रियाशील छ।

यहाँले अघि सार्नु भएको मन्त्रालय सुधारको योजना कार्यान्वयनको चरण कहाँ पुगेको छ ?

उद्योग मन्त्रालयले सम्पादन गर्न सक्ने काम के हो ? कहाँ समस्या छ ? समाधानका उपाय के हुन सक्छ ? भनेर अध्ययन थालेका छौँ। निजी क्षेत्रलाई अन्यन्त धेरै समय दिएर उहाँहरुको विषय सुनेका छौँ। सरकार निजी क्षेत्रसँग खुलेर कुरा गर्छौं, सरकारको सीमा पनि छन्, त्यो बारेमा व्यापक छलफल गरिरहेका छौँ। निजी क्षेत्रले आद्योगिक क्षेत्रमा देखेका समस्या र समाधानका उपाय पनि सोधेका छौँ । अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि बढाएका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै मन्त्रालयलाई तीन महिनाभित्र गर्न सक्ने कामका योजना प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उद्योग मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र गर्न सक्ने १५ कामको पहिचान गरी प्रस्तुत गरेका छौँ। नीतिगत सुधारका पक्षलाई बढ्ता जोड दिएका छौँ। गत फागुनको अन्तिममा मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा मन्त्रालयको प्रगति पाँच प्रतिशत मात्रै थियो। अघिल्लो विनियोजित शीर्षकमा समावेश गरिएका विषय कार्यान्वयनमा गएका थिएनन्। अन्तिम चौमासिकसम्म आइपुग्दा पनि कार्यविधि बन्न सकेको रहेनछ। बाँकी कामलाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गरेर गत आवको अन्तिममा मन्त्रालयको प्रगति २४ प्रतिशत पुर्‍यायौँ। अघिल्लो आवमा जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै थियो।

स्टार्टअप सरकारको आकर्षक कार्यक्रमका रुपमा थियो। स्टार्टअपलाई कहिले राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य निकायबाट सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो। पछि उद्योग मन्त्रालयमा पठाइयो। सरकारले रु.२५ करोडको फण्डबाट सुरु गरेको स्टार्टअप अहिले रु एक अर्बको भएको छ । चालु वर्षको विनियोजित शीर्षकका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि नबन्दाका जटिलता अहिले पनि रहे। भदौ महिनाभित्र विनियोजन शीर्षक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्छौँ। चालु वर्षका कार्यक्रमलाई सुरु गर्ने र सम्पन्न गर्ने बारेमा सरकार प्रतिबद्ध छ। सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपभोग कार्यविधि, २०८० स्वीकृतका लागि लागिरहेकै छु। मन्त्रालयमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिएको छ। सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधिलाई मात्रै पारित गर्न सक्यौँ भने स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँछ। यसलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउछौँ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउन गत वैशाखमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो। लगानीकर्ताको उत्साह देखिए पनि सोचेअनुसार लगानी आउन सकेको छैन। मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले के गर्दैछ ?

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ। लगानीका लागि नेपालमा ‘भर्जिन’ क्षेत्र छन्। तर त्यहाँ कानुनको जटिलता छन्। प्रतिफलको अपेक्षासहित लगानीकर्ताले लगानी गर्ने हुन्। लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ लगानी आउने हो। लाभ प्राप्त गर्ने सुनिश्चिता अहिले पनि छैन। नीतिगत सुधार पहिलो प्राथमिकता हो। सरकारले लगानीकर्तालाई पूँजी र प्रविधि ल्याउन आग्रह गरिरहेको छ। ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, उद्योग र सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान ग¥यौँ। सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्तासँग सरकार निरन्तर सम्पर्कमा रहनुपर्छ । लगानी सम्मेलनमै प्रतिबद्धता जनाउने अवस्था हिजो पनि रहेन। लगानी र मुनाफाको सुनिश्चिततासँगै प्रतिफल लैजाने सहज व्यवस्था भएका बारेमा सरकार र सरकारी निकायले लागनीकर्तालाई घच्घच्याइरहनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि कूटनीतिक प्रयास आवश्यक छ।

निजी क्षेत्रसँग सरकारले सहकार्य गरेर जानुपर्छ। स्वदेशी लगानीकर्तामा देखिएको निराशालाई आशा र विश्वासमा परिणत गर्न सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। नीतिगत सुधारका साथै राज्यको प्राथमिकता तोकरै जान्छौँ । चालु आवको मौद्रिक नीतिले पनि केही सरलता ल्याएको छ। अबको लगानी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा हुनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गरी व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउनुपर्ने छ। आन्तरिक रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुँदा जनशक्ति पलायन भइरहेको छ। जनशक्ति र पूँजी एकसाथ पलायन भएमा मुलुक आर्थिकरुपमा सबल बन्न सक्दैन। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवा जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउनुपर्छ र नेपाली पूँजीलाई परिचालित गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। नेपालको स्रोतसाधनमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

सरकारले ठूलो लगानीमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरेको छ। निर्माण सम्पन्न भएका विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगीको आकर्षण त्यति देखिदैन। केही पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ पनि भइरहेको छ। औद्योगिक पूर्वाधारको पूर्ण सदुपयोग गर्न कहाँ चुक्यौँ जस्तो लाग्छ ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारले नेपालमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भनेर एक प्रदेशमा एक हजार विघा क्षेत्रमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्ने निर्णय गरेको हो। कोशी प्रदेशमा दमक औद्योगिक पार्क, बागमतीमा मयुधाप र शक्तिखोर, लुम्बिनीको मोतिपुर, लक्ष्मीपुर र नौवस्ता, सुदूरपश्चिममा दैजी छेला औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने त्यतिबेलाको निर्णय हो । कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नटुङ्गिँदा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । लगानीको पहिचान भएर सम्झौतासमेत भएको दमक औद्योगिक पार्कको नेपाल लगानी बोर्डका कार्यालयबाट परियोजना विकास सम्झौता ९पिडिए० स्वीकृत नभएर रोकिएको अवस्था छ। यस्तै मयुरधाप औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया मध्यवर्ती क्षेत्रका नाममा रोकिएको छ। तर पछिल्लो ऐन संशोधनका क्रममा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई निर्माणमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ। कोशीको दमक औद्योगिक पार्कदेखि सुदूरपश्चिमका दैजी छेलासम्मका पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।

‘एक पालिका, एक औद्योगिक ग्राम’ कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनकै क्रममा छ। अहिलेसम्म एक सय दुई वटा ग्राम निर्माण भएका छन् भने केही निर्माणको प्रक्रियामा छन्। कतिपय अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। आर्थिक सङ्कुचनले गर्दा स्थानीय तहको अनुदान पनि घट्ने र प्रदेश सरकारबाट पनि व्यवस्थित कार्यक्रम नहुँदा रोकिएको छ। एउटा पालिकामा एउटा वित्तीय संस्थाले १० वटा उद्योगका लागि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना सरकारबाट पटकपटक व्यक्त हुँदै आएको छ, अहिले यसको प्रगति के छ ?

राजधानीको प्रदूषण र सौन्दर्यता ध्यानमा राखेर यहाँका उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने विषय यसअघि देखि नै उठेको हो। बालाजु र पाटन औद्योगिक क्षेत्रका साथै अन्य उद्योगलाई एकीकृत ढाँचामा राजधानीभन्दा टाढा लैजानुपर्छ भन्ने हो। मयुरधाप र शक्तिखोरलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। वन मन्त्रालयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायत कारणबाट रोकिएको छ। त्यसलाई टुङ्ग्याउने बित्तिकै क्रमशः उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।

रुग्ण उद्योग सञ्चालनको विषय पेचिलो बन्दै आइरहेको छ। सञ्चालनमा रहेका केही सार्वजनिक संस्थानको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ। रुग्ण उद्योग पुनःसञ्चालन र बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नेतर्फ मन्त्रालयको कस्तो योजना छ ?

मन्त्रालय मातहत नौ वटा संस्थानहरु छन्। नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्ट म्यानेसाइट, हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग आज कुन अवस्थामा छन्, दायित्व के हो ? सञ्चालनमा लैजान सकिने अवस्था के हो ? भन्ने बारेमा खोजी गर्दा पूर्ववर्ती सरकारले सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगलाई निर्णय गरेर निजीकरण इकाइमा पठाएको अवस्था छ । चालु आवको नीति कार्यक्रम र बजेटमा हेटौँडा कपडा उद्योग र गोरखकाली रबर उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ । हेटौँडा कपडा उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने बित्तिकै बुटवल धागो कम्पनी र बाँकेको कपास खेती चल्छ। एउटा उद्योग सञ्चालन गर्दा सँगसँगै अर्का दुई उद्योग पनि सञ्चालनमा आउछन् भने चलाऔँ भन्ने अवधारणा हो।

कर्मचारी सञ्चय कोष र सैनिक कल्याणकारी कोषमा सञ्चित रकमलाई उपयुक्त ढङ्गले परिचालित गर्ने हो भने पूँजी अभाव पनि हुँदैन। रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा नीति कार्यक्रम र बजेटमा आएका विषय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले अवधारणा तयार गरेको छ। उद्योग सञ्चालनको विभिन्न ढाँचा (मोडालिटी) बारे छलफल भइरहेको छ। हिजोका जस्तो निजीकरणको मोडालिटीमा हुँदैन, सम्पत्ति सरकारका नाममा रहने तर करार वा लिजका रुपमा वा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरेका छौँ। अब चाँडै निजीकरण इकाइले टुङ्गो लगाउँछ । त्यसपछि ढाँचा तयार गरेर उद्योग सञ्चालनको आह्वान गर्छौँ। निजी क्षेत्रका कतिपय उद्योग पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। निजी तर्फको रुग्ण उद्योगको आजको अवस्था के हो, सञ्चालनमा ल्याउन सकिने, नसकिने तथा सञ्चालनको मोडालिटीका बारेमा अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर अध्ययन गर्ने प्रस्ताव तयार पारेका छौँ।

नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत मुलुककै विकासमा प्रयोग गर्ने नीति अनुसार सरकारले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ, नवलपरासीमा फलाम तथा अन्य खानी उत्खनन्को प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्राकृतिक स्रोतको भरपुर उपयोग गर्ने सरकारको योजना कसरी अघि बढिरहेको छ ?

खानी तथा खनिजसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ। खानी विभागबाट अनुमति प्रदान गरिएका दुई दर्जन खानी उद्योगका प्रस्ताव वनमा अड्किरहेको छ। विभागले १२ वटा खानी अनुमति दिने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ। नेपालको जिडिपीमा खानीको योगदान ०.५१ प्रतिशत मात्रै छ। खानी क्षेत्रमा प्रशस्तै सम्भावना छन्। तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन सकिरहेका छैनौँ। बर्सेनि पाँच खर्बभन्दा बढी नेपालको ढुङ्गा, गिटी र बालुवा बगेर खेर गइरहेका छन्। त्यसलाई प्रशोधन गरेर बिक्री गरौँ भन्दा हामी तयार भएनौँ। यो जटिलताले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा खानीको योगदान देखिएन। खानी खनिज सञ्चालन गर्न वन, वातावरणले छेक्ने अवस्था देखिएको छ।

दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणको काम भइरहको छ। चार सय मिटर गहिराइसम्म पुग्नुपर्ने अन्वेषणमा संलग्न चिनिया पक्षले जनाएको छ। अहिले दैनिक ५० मिटर ड्रिल गर्ने काम भइरहेको छ। तीन महिनाको आसपासमा पेट्रोलियम भएको ठाउँमा पुग्न सक्छौँ भन्ने उनीहरुको भनाइ छ। चिनियाँ पक्षले बताएअनुसार झण्डै १०० वर्षका लागि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको उपलब्धता हुनेछ। अहिले मुलुकको व्यापार घाटाको प्रमुख अंश पेट्रोलियम पदार्थ रहेको छ। यसले हामीलाई थप लाभ प्राप्त हुन्छ।

स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले आकर्षक योजना अघि सारे पनि यो व्यवसाय नेपालमा फस्टाउन नसकिरहेको देखिन्छ। कसरी स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिएला ?

नवप्रवर्तक उद्यमशीलताका लागि स्टार्टअप नै आकर्षकको कार्यक्रम हो। गत वर्ष रु.२५ करोड रहेको स्टार्टअप फण्डबाट १८३ जनाको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका छौँ। अत्यन्त आशालाग्दा प्रस्ताव र नयाँ आइडिया आएका छन्। युवाको आकर्षणलाई सम्बोधन गर्ने गरी चालु आवमा पाँच सय युवालाई लक्षित गरेर एक अर्बको फण्ड स्थापना गरेका छौं। स्टार्टअप फण्ड अझ वृद्धि गर्ने छलफल भइरहेको छ। यो वर्ष एक हजारका सङ्ख्यामा स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने जनशक्ति पलायनलाई रोक्न सकिने छ। सबैभन्दा बढी सम्भावना सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा देखिएको छ। उत्पादित वस्तुलाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर विश्व बजारमा पु¥याउन सकेका छैनौँ। उद्यमशीलता र नयाँ आइडियाबाट स्टार्टअपलाई नयाँ ढङ्गले विकास गर्न खोजिएको छ। मन्त्रालयले स्टार्टअपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

गत साउनको अन्तिम साता छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमण गर्नुभयो । भ्रमणका दौरानमा भारतीय पक्षसँग के विषयमा छलफल भयो रु सो भ्रमणबाट नेपालले के–कस्ता लाभ पाउन सक्छ ?

भारतको उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय र त्यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घले संयुक्त रुपमा विमस्टेक बिजनेस समिट आयोजना गरेका थिए। सो समिटमा बङ्गलादेशबाहेक बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधित्व भएको थियो। नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले व्यापार तथा पारवहनमा जे सहुलियत पाउनुपर्ने हो त्यो विषय मैले स्पष्टसँग राखेँ । भूपरिवेष्टित मुलुकका रुपमा नेपालले आयात निर्यातमा भोगिरहेका समस्याका बारेमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रले सोच्नुपर्ने र सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा कुरा राखेको छु।

भारतीय समकक्षीसँगको भेट अर्थपूर्ण रह्यो। व्यापार नीति, सचिवस्तरीय बैठक, दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको कोटा प्रणाली, भारतले लगाएको अतिरिक्त निर्यात दर, चिनीको सहज आपूर्ति र सहुलियत, बैतडीको झुलाघाटमा रहेको पक्की पुल निर्माणलगायत बारेमा छलफल भएको छ। द्विपक्षीय भेटवार्तामा सिलगुडी–चारआली (झापा) अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण, मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलिमय पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणको काम सम्पन्न गर्ने र काटमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्न अनुरोध गरेँ। भारतले यसलाई अत्यन्तै सकारात्मकरुपमा लिएको छ।