सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीब्र विकाससँगै यसको प्रयोग आम जीवनशैली र मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता बन्न पुगेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले एकातर्फ मानव जीवनका दैनिक क्रियाकलापदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सजिलो बनाउँदै लगेको छ भने अर्कोतिर यसको प्रयोगमा चुनौतीहरु पनि थपिँदै गएका छन् । विश्वब्यापीरुपमा हृयाकिङ, फिसिङ, मालवेयर वितरण र कम्युटर प्रणालीहरुमा अनाधिकृत पहुँचजस्ता समस्या बढ्दै गएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालको ब्यापक प्रयोगसँगै साइबर अपराधका घटना दिनानुदिन बढ्दै गएर सामाजिक हिंसाका स्वरुपमा पनि बदलाव आएको छ । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र साइबर सुरक्षाको सवाल संवेदनशील पक्ष बनिरहेको बेला साइबर सुरक्षाको संवादजस्तो महत्वपूर्ण र समसामयिक कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपप्रति नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सहज, विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउन नेपाल सरकारले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएको छ । हाल सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र विद्युतीय कारोबार नियमावली २०६४ विद्यमान रहेको अवस्था छ । विद्यमान कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाअनुसार साइबर नैतिकता र साइबर सुरक्षाका लागि नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय र मातहतका निकायले आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गरिरहेका छन् ।

विद्यमान कानुनको आधारमा विद्युतीय हस्ताक्षरसम्बन्धी व्यवस्था गरी सरकारी निकायहरुको विद्युतीय अभिलेखको सम्प्रेषण, प्राप्ति र स्वीकारलाई सहज र सुरक्षित बनाइएको छ । साइबर सुरक्षालाई ध्यानमा राखी राष्टिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्नुका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सेक्युरिटी अप्रेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसबाट सरकारी डाटा सेन्टरहरुलाई जोडेर त्यसको अनुमगन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । हाल सूचना प्रविधि विभागमार्फत सरकारी सूचना प्रणालीको सुरक्षण परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । सबै सरकारी निकायहरुले एउटै सुरक्षित इमेल प्रणाली प्रयोग गर्नुका साथै सूचना प्रणालीमा प्रयोग हुने पासवर्डहरुलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी निकायहरुले प्रयोग गर्ने वेबसाइट र एप्लिकेसनहरुको निर्माण गभर्मेन्ट इन्टरप्राइजेज आर्किटेक्चर ९जीईए० बमोजिमको मापदण्डअनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अवस्थित राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रमार्फत सूचना तथा सञ्चार पूर्वाधार, सरकारी वेबसाइट र एप्लिकेसनलगायत अन्य वेब सेवामा हुनसक्ने सुरक्षा चुनौती तथा सूचना तथा प्रविधिको माध्यमबाट हुनसक्ने अपराधन्य गतिविधिलाई रोक्न निरन्तर अनुगमन गरिँदै आएको छ । सूचना प्रविधिमार्फत हुने अपराजधन्य क्रियाकलाप पत्ता लगाउनका लागि नेपाल प्रहरी र प्रमाणिकरण नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत जिजिटल फोरेन्सिक ल्याव सञ्चालनमा रहेका छन् ।

यसरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा विभिन्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था भए पनि साइबर सुरक्षाका सवालमा यो अपुग भएको सरकारले गहिरोसँग बोध गरेको छ । हालैका दिनमा नेपाल सरकारका वेबसाइटहरु अवरुद्ध भएका घटनाले हामीलाई थप संवेदनशील बनाएको छ । साइबर सुरक्षालाई थप बलियो र ब्यवस्थित गर्नुपर्ने दायित्वबोध गर्दै सरकार चाँडोभन्दा चाँडो साइबर सुरक्षा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको छ । जसअनुसार साइवर सुरक्षा नीति २०७९ को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको छ । त्यसैगरी सूचना प्रविधि ऐनको व्यवस्था गर्न सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न गृहकार्य भइरहेको छ । यसबाट नागरिकका व्यक्तिगत तथा राज्यका तथ्यांकहरु सुरक्षित गर्न सहयोग पुग्ने छ ।

साइबर सुरक्षाका लागि साइबर सचेतना पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । आम नागरिकमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी पर्याप्त चेतनाको अभावले व्यक्तिगत तथ्यांकमाथि सुरक्षा चुनौती पनि बढ्दो छ । यसको नियन्त्रणका लागि साइबर सुरक्षा जागरुकतालाई राज्य र जनस्तरबाट साझा अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ ।

साइबर सुरक्षाका सवालमा मानव संशाधन र प्रविधिमा लगानी केन्द्रित गर्ने बेला आएको छ । आफ्नै भूउपग्रह र सफ्टवेयरहरुको निर्माण गरी देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्ने पछिल्ला कतिपय घटनाबाट समेत हामीलाई थप शिक्षा प्राप्त भएको छ । त्यसका लागि हामीसँग उपलब्ध स्रोत, साधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा थप लगानी गर्नेतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान गएको छ ।

साइबर सुरक्षा सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया भएकाले यसका लागि निरन्तर प्रयास र स्रोतहरु परिचालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । जोखिम र चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रले साइबर सुरक्षा रणनीति र कार्ययोजना बनाइ लागू गर्न आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, विज्ञ तथा यस क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय र सम्पूर्ण नागरिकको साझा प्रयासको आवश्यकताको गहिरो महसुस भएको छ । यसमा सरकार सदैव सहजीकरण गर्न तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

अन्तमा मुलुकमा साइबर सुरक्षा संवेदनशील सवाल बनिरहेको बेला यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गरी आम जनतामा साइबर सचेतना जागृत गराउन योगदान गरेकोमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई पुनः धन्यवाद दिंदै कार्यक्रम सफलता शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

९कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा आयोजित साइबर सेक्युरिटी संवादमा मन्त्री शर्माले दिएको मन्तव्यको संपादित अंश०