अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना दिवसका अवसरमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको गरिमामय उपस्थिति भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानका लागि सम्मान र प्रोत्साहन हो । यसले सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्ने हाम्रो सङ्कल्पलाई अझ बलियो बनाएको छ । आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै प्राप्त गुनासा र उजुरीउपर अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार भएको देखिएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने आफ्नो प्रमुख संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक विकासमा निरन्तर योगदान पुर्‍याउँदै आइरहेको छ । देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो जनताको तहमा व्याप्त छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ आयोग एक्लैको मात्र होइन, यो एक बहुआयामिक विषय भएकाले यसका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो छ । सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको अभियन्ता बन्न सक्नु पर्छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनपश्चात् हालसम्मको अवधिमा तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाह जस्ता कार्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, घुस लेनदेन गर्ने, गैरकानुनी लाभ लिने बदनियत राखेर काम गर्ने र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य सङ्ख्यामा उजुरी आयोगमा पर्ने गरेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्ने, आयोजनामा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, आवश्यकता र औचित्यको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरिद योजनाबिना नै खरिद कार्य गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसै गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अबन्डा रकम राखी आर्थिक वर्षको बिचमा बाँडफाँट गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनोट गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन नगरी भुक्तानी लिने/दिने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा मापदण्डको पालना नगरी दररेट तोक्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा निर्दिष्ट परिमाणभन्दा बढी अनियन्त्रित उत्खनन तथा दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यसै गरी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पशुपन्छीलगायतका विषयगत क्षेत्रमा अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, नियम, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड र नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरू प्रवेश, सेवा अवरुद्ध गराई मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने, आफूलाई तोकिएको कार्य समयमै पूरा नगर्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नलिने, निर्णय नगरी थन्काएर राख्‍ने जस्ता प्रवृत्ति पनि देखिएका छन् ।

कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो गर्ने, बिनाआधार र मापदण्डविपरीत बढुवा गर्ने, सरकारी सवारीसाधन र इन्धनको दुरुपयोग गर्ने, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकाय वा सङ्गठित संस्थाको नियमित लेखापरीक्षण नगराउने, असुलउपर र नियमित गर्नुपर्नेमा आलटाल गर्ने जस्ता प्रवृत्तिसमेत आयोगमा पर्ने उजुरीबाट देखिएको छ ।

आयोगमा प्राप्त भूमि र जग्गासम्बन्धी उजुरीको छानबिन गर्दा निश्चित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा हुने गरी कौडीको भाउमा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा ८९ वर्षसम्म व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिएको, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआएको, सार्वजनिक, सरकारी, गुठी र वन क्षेत्रको जग्गा विभिन्न व्यक्ति, क्लब र स्वार्थ समूहले अतिव्रmमण र कब्जा गरी निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गरेकोमा जिम्मेवार निकायबाट अतिक्रमण रोक्ने कार्यमा उदासीनता देखाइएको पाइएको छ । सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति संरक्षण हुन नसकेको, विद्यालय र स्थानीय तहहरूले आफूखुसी गैरकानुनी तवरले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनमा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको र सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दाखिल खारेज भएकोमा सो जग्गाको दुष्कृति सच्याउने काम हुन नसकेकाले सम्बद्ध जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यमा थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने छ ।

सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने नाममा नीति, कानुन, संरचना, जनशक्तिलगायतका आधारभूत पूर्वाधारसमेत तयार नगरी प्रतिस्पर्धा सीमित गरी सूचना प्रविधि र उपकरण खरिद गर्दा ठुलो लगानीको दुरुपयोग भएको भनी आयोगमा उजुरी आइरहेका छन् । निर्मित पूर्वाधार तथा भौतिक संरचनाको समायोचित उपयोग, यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरको प्रत्याभूतिलगायतका विषयको छानबिनको दायरालाई विस्तार गरी आफ्नो काम कारबाहीलाई अझ सव्रिmय बनाउन आयोग गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको छ ।

आयोगमा प्राप्त उजुरी छानबिन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्‍बाट नियुक्त हुने सार्वजनिक संस्थाका केही पदाधिकारी विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका, अन्तिम अदालतबाट कसुरदार ठहरिई फरार सूचीमा रहेका, कानुन र मापदण्डबमोजिम तोकिएको योग्यता र अनुभव नभएका, किर्ते गरी अनुभवको प्रमाण पेस गरेका, सार्वजनिक छवि कमजोर भएका व्यक्तिलाई छनोट गरी नियुक्ति दिएको पाइएको छ । कतिपय सार्वजनिक निकायमा निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनकै लागि व्यक्तिलक्षित गरी प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थाको कार्यसम्पादन सुधार गर्न स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट बजारमा उपलब्ध योग्य व्यक्ति वा समूहलाई व्यावसायिक क्षमता योग्यता र सुधार योजनाका आधारमा छनोट गरी सोही अनुरूपको कार्य वातावरण सिर्जना गरिदिनु जरुरी हुन्छ । नियुक्ति हुने व्यक्तिमा उच्च नैतिक चरित्र रहेको, स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था नरहेको र जवाफदेहिता र जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने क्षमता रहेको विषयमा सरकार विश्वस्त हुनु पर्छ । सो अनुरूपको छनोट हुन सकेको छैन र यसरी नियुक्त भएका सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीबाट भएका अधिकांश निर्णय, खरिद कार्य र काम कारबाहीका विषयमा आयोगमा पर्ने उजुरी छानबिन गर्दा यस्ता उजुरी सत्यतामा आधारित भएका तथा यस्ता पदाधिकारीका काम कारबाहीबाट निश्चित स्वार्थ समूहलाई लाभ हुने र सार्वजनिक संस्थालाई गम्भीर हानी नोक्सानी हुने किसिमले कार्य गरेको देखिएको छ । सार्वजनिक निकायमा देखिएका यस्ता विकृति र विसङ्गति तत्काल अन्त्य गरी मुलुकमा सुशासन प्रवर्धन तथा सरकारप्रतिको नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्न आयोग सबैमा अनुरोध गर्छ ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वका लागि अझ बढी काम गर्नुपर्नेमा बिनाआधार, कारण भन्सार र राजस्वमा छुट दिने, राजस्व चुहावट गर्ने, चोरी निकासी पैठारी गर्ने, न्यून बीजकीकरण गरी राजस्व छली गर्ने जस्ता व्रिmयाकलाप नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी लिएका निकाय र पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न चुकेको अवस्था छ । कानुनविपरीतका यस्ता व्रिmयाकलापमा संलग्न अधिकारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोग थप सशक्त रूपमा अघि बढ्ने नै छ ।

तीनै तहका सरकारबाट स्रोतको सुनिश्चितता र पर्याप्त पूर्वतयारीबिना ठेक्का लगाइएका कतिपय महìवपूर्ण आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा सम्पन्न नहुने, आयोजना अलपत्र पर्ने तथा लागत र समय बढ्ने गरेको अवस्थामा समेत जिम्मेवार पदाधिकारी मूकदर्शक भएर बस्ने गरेको हुँदा समयमा नै किन काम पूरा भएन भन्नेसमेतका आधारमा त्यस्ता विषयमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

आवश्यकताको पहिचानबिना लाभ–लागत विश्लेषण नगरी, सञ्चालन योजनासमेत नबनाई अनावश्यक रूपमा संरचना निर्माण गर्ने, सामग्री, सफ्टवेयर, कच्चा पदार्थ, मालसामान, सवारीसाधन, यन्त्र उपकरणलगायत खरिद गर्ने, यस्ता वस्तु प्रयोगविहीन अवस्थामा राख्‍ने र पुनः नयाँ खरिदतिर लाग्ने कार्य गर्दा यसबाट राज्य कोषमाथि अनावश्यक आर्थिक व्ययभार थपिने र स्रोतको दुरुपयोगसमेत हुने हुँदा निर्माण र खरिद गर्नुपूर्व संरचना र उपकरणको सञ्चालन र उपयोगको सुनिश्चित हुने गरी सञ्चालन योजना तयार गरेर मात्र खरिद कार्य गर्न सम्बद्ध सरकारी निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी/गराई आर्थिक तथा वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएका आयोजना मात्र आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टि गर्ने, आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटको तालमेल मिलाउने तथा तोकिएका कानुन, कार्यविधि र मापदण्डको पालना गर्ने विषयमा तीनै तहका सरकारहरू अझ गम्भीर हुनुपर्ने छ ।

उजुरीमा ठेक्का व्यवस्थापनको विषय छानबिन गर्दा पुष्ट्याइँबिना ठेक्काको म्याद थप गर्ने, सम्झौताबमोजिम गर्नुपर्ने पत्राचार समयमा नगर्ने, निर्णयमा ढिलाइ गर्ने, कामको स्थलगत प्रगति अभिलेख र प्रतिवेदन नगर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई समय समयमा दिनुपर्ने निर्देशन नदिने, परामर्शदाता वा निर्माण व्यवसायीका कारण आयोजनामा हुने ढिलाइको अभिलेख उपयुक्त तरिकाले नराख्‍ने जस्ता कमजोरीका कारण ठेकेदारको तर्फबाट क्षतिपूर्तिका लागि दाबी पेस गर्दा राज्यले ठुलो नोक्सानी बेहोरिरहेको देखिएको छ । ठेक्का व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई राज्यलाई क्षति हुने अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख, आयोजना प्रमुख, ठेकेदार र परामर्शदातालाई कानुनबमोजिम जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र न्यूनतम मापदण्ड नै नपुगेका आयोजनामा जथाभाबी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रवृत्तिले तीनै तहका सरकारमा असीमित बजेटरी दायित्व सिर्जना भएको, अबन्डामा बजेट राखी बिनाआधार अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नेलगायतका विकृतिका कारण समग्र वित्तीय सुशासन कमजोर भएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने तथा अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही पहिचान नगर्ने जस्ता कार्य सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा अनुशासन, नियमितता र प्रतिफलसमेतको दृष्टिकोणबाट त्रुटिपूर्ण हुने हुँदा विधि र मापदण्डको पालनाका साथसाथै मितव्ययिता र उत्पादकत्वलाई समेत आधार मानी यस्ता कार्यलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ ।

पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको उपयोगको विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने सरकारको प्रयास हुँदाहुँदै पनि यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमनलगायतका सेवा क्षेत्रमा अझै पनि व्यापक जनगुनासो रहेको र आयोगमा यी विषयसँग सम्बन्धित उजुरी बढ्दो क्रममा छन् । आयोगले यी विषयमा निगरानी तथा छानबिन गरिरहेको छ ।

तीनै तहका सरकारबाट कानुनबमोजिम मन्त्रालय, विभाग, सचिवालय र विभिन्न प्रशासनिक तहबाटै निर्णय हुनुपर्ने प्रशासनिक कार्यलाई समेत नीतिगत विषय भनी मन्त्रीपरिषद्‍बाट निर्णय गराउने विषयमा आयोगले धेरै पटक सम्बन्धित सरोकार निकायलाई सुझाव दिइसकेको छ । कानुनले जुन निकाय वा पदाधिकारीबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, सोही निकाय वा पदाधिकारीबाट नै उक्त निर्णय हुने व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा तीनै तहका सरकारले सुझबुझका साथ उपयुक्त नीति, विधि र पद्धतिको अवलम्बन गर्नु पर्छ भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार संस्कृति प्रवर्धनका लागि आयोगले उपचारात्मक रणनीतिका अतिरिक्त निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक रणनीतिसमेत अवलम्बन गरेको छ । आयोगले तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, नागरिक निगरानी संस्था, विद्यालय र सञ्चार जगत्सँगको सहकार्यमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । आयोगबाट गत महिना मुलुकका सात वटै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा प्रमुख सचिवलगायत सम्बद्ध पक्षको उपस्थितिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि प्रदेशस्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

आयोगले आफ्नो चौथो संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को समीक्षाबाट पहिचान भएका सुधार गर्नुपर्ने विषय सम्बोधन गर्ने गरी पाँचौँ संस्थागत रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिरहेको छ । आयोगबाट मुलुकको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनोट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन, बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गरिने सार्वजनिक खरिद कार्यलाई पारदर्शी,  प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन २२ बुँदे सुझाव दिइएको छ । त्यसै गरी नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरू, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरू र नियामक निकायका प्रमुखसँग अन्तर्क्रिया गरी विभिन्न सुझाव दिइएको छ । आयोगको उक्त सुझावले विकास निर्माण र बजेटको कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएको भनी जिम्मेवार पदाधिकारीबाट भएका सार्वजनिक टिप्पणीप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

विद्यमान ऐन, कानुन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका पालना गर्नु सरकारका सम्बन्धित सबै निकाय र पदाधिकारीको दायित्व हो । कर्मचारी र पदाधिकारीले कार्यसम्पादन गर्दा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पूर्ण परिपालना हुन नसकेको तथ्यलाई मध्यनजर गरी कमीकमजोरी सच्याउन कानुनी व्यवस्था पुनः स्मरण गराउने उद्देश्यले दिइएका उक्त सुझावबाट विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनमा बाधा पुग्ने नभई सुशासन कायम गरी विकास निर्माणलाई थप नतिजामुखी बनाउन सकिने छ ।

जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आयोगको सुझाव देखाई आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने, निर्णय नगर्ने, तोकिएको काम नगर्ने र कानुनी उत्तरदायित्व पूरा नगर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई नै आयोगले सुझावका रूपमा पठाएकाले यसको पूर्ण परिपालनाबाट नै मुलुकको विकास र समृद्धिमा योगदान पुग्ने छ ।

आयोगले छानबिन र अनुसन्धानको नाममा बाधा उत्पन्न गराएको, सक्‍कल कागजात नियन्त्रणमा लिएको, काम रोक्न आदेश दिएको जस्ता तथ्यहीन तर्कहरू आयोगका पदाधिकारी सहभागी हुने गरेका विभिन्न छलफल र अन्तर्क्रियामा उठेको विषयमा पनि आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । आयोगले समय समयमा छलफलमा यस्ता विषयमा स्पष्ट पारिसकेको छ । आयोगले कुनै पनि उजुरीको छानबिनका क्रममा सक्‍कल कागजात मगाउने, काम रोक्‍का राख्‍न आदेश दिने, आयोजनामा बाधा पु¥याउने कार्य नगरेको र आगामी दिनमा समेत यस्तो कार्य गर्ने छैन । तसर्थ, सार्वजनिक पदाधिकारीले आयोगको छानबिन, अनुसन्धानलाई कारण देखाई कुनै पनि विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह गर्ने आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट विमुख हुनु हुँदैन ।

नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको छ । यससम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादविरुद्धको वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समेत रहेका छन् । पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन र सुपुर्दगी ऐन जस्ता कानुन कार्यान्वयन भए पनि सम्बन्धित देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता हुन नसक्दा मुलुकबाहिर हुने भ्रष्टाचारजन्य लेनदेनका विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतामार्फत आवश्यक तथ्य र सूचना सङ्कलन गर्न समस्या देखिएकाले यथाशीघ्र आवश्यक मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका प्रावधान र सङ्घीयतासमेतको सन्दर्भ समेटिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयक लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन रहेकोमा उक्त विधेयक यथाशीघ्र पारित हुने विश्वास छ ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) अन्तर्गत एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपिजी) को तेस्रो पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले औँल्याएका नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । साथै अनुचित कार्य, स्वार्थको द्वन्द्व, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत ढिलो भइसकेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) को हालै प्रकाशित भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्कमा गत वर्षभन्दा १ अङ्क बढेर नेपालको अवस्थामा सामान्य सुधार भएको छ । ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने मुलुक भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा गणना हुनेमा नेपालको अङ्क ३५ मात्र हुनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा नेपालले अझै निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ । तीनै तहका सरकारमा कार्यकारी भूमिकामा रहने राजनीतिक पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आमनागरिकमा यसप्रतिको दायित्व बोध नहुन्जेल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आशातीत सफलता हासिल गर्न सकिने छैन ।

आयोगमा प्राप्त उजुरीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन अनुसन्धान गरी अभियोजनसम्म गर्न कार्यालयमा स्वचालित प्रणाली प्रयोग गरिएको तथ्यसमेत अवगत गराउँदै आगामी दिनमा पनि आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न संस्थागत सुदृढीकरण तथा सरोकार पक्षबिच समन्वय, साझेदारी र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् र सर्वसाधारण नागरिकको समेत सव्रिmय भूमिकाका लागि सबै सरोकारवालालाई धन्यवाद दिँदै प्रत्येक सचेत नागरिकले आगामी दिनमा समेत भ्रष्टाचारको विषयमा तथ्यपरक सूचना उपलब्ध गराई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउन अनुरोध गर्दछु ।

आयोगको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक स्रोत साधन, जनशक्ति तथा ऐन कानुन व्यवस्था गरी सहजीकरण तथा हौसला प्रदान गरेकोमा नेपाल सरकारप्रति आयोगका तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । सदाचार पद्धतिको विकास र भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई मूर्त रूप दिन आगामी दिनमा समेत सबैको सहकार्य, साझेदारी, समन्वय, सक्रियता र सहयोग रहने अपेक्षा छ ।