काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्व रहेको जग्गाहरुको विवरण संकलन गरी पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

सरकारी वा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएका जग्गा गैरकानूनी वा अनधिकृत रुपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको देखिएको भन्दै गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो ।

गैरकानूनी सम्बन्धी आफूसँग भएको सूचना वा प्रमाण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिन मन्त्रालयले अनुरोध पनि गरेको छ ।

अतिक्रमण वा कब्जा भएका जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा गैर कानूनी रुपमा जग्गा अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता साथ अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।