काठमाडाैं। सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रको भूभाग समेटिएको ‘चुच्चे नक्सा’ राख्ने निर्णय गरेसँगै देशभित्र र बाहिर चर्चाको विषय बनेको छ ।
‘चुच्चे नक्सा’ लाई मान्यता नदिएको भारतले नोटमा उक्त नक्सा समावेस गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाईरहँदा देशभित्र दुईथरी धारणा सार्वजनिक भएका छन् ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले हालै यसबारे कडा असन्तुष्टि जनाएका थिए । नेपालको एकपक्षीय निर्णयले बस्तुगत अवस्था नबदलिने टिप्पणी गरेका उनले सरकारको निर्णयप्रति भारत सन्तुष्ट नरहेको संदेश दिएका छन् ।

भारतको यस्तो प्रतिक्रिया आइरहँदा मुलुकभित्र समेत नक्साको विषयलाई लिएर मत विभाजन देखिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई नयाँ नक्सा नोटमा राख्नेबारे सरकारले लिएको निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन् । दुई देशबीच सीमा विवाद समष्टिगत रुपमा समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सरकारको उक्त निर्णयलाई अनावश्यक ढंगको बहस र विवाद चर्काउने कुरा भनी आलोचनात्मक टिप्पणी गरे ।

इपीजी वा नयाँ किसिमको संयन्त्रबाट मात्रै सीमा विवादका हल गरेर जान सकिनेमा जोड दिएका उनले कूटनीतिक तवरबाट पहल गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । ‘मुखले तितो पोखेर’ मात्रै सीमा समस्या हल नहुने तर्क गरेका डा. भट्टराइले सरकारको निर्णयप्रति घुमाउरो असन्तुष्टि प्रकट गरे ।

यता, सत्तारुढ दलका नेताहरुले भने सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्दा भारतले आपत्ति जनाउन आवश्यक नरहेको बताएका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपाली भूमि भएको नक्सा नेपालको नोटमा राख्ने विषयलाई भारत सरकारले आपत्ति जनाउन आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे ।

नेपालको संविधान बमोजिमको भूमीलाई कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेकुरा नेपालको निजी मामिला भएको भन्दै छिमेकीले आपत्ति जनाउन नमिल्ने उनको भनाई छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमी भएको विषयमा भारतले प्रश्न गर्नु नै जायज नभएको बर्तौलाले बताए ।

नेपाल सरकारले संविधान बमोजिम गरेको कुरामा आदेश वा निर्देशन दिने अधिकार कसैलाई नभएको टिप्पणी गरेका उनले दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधान गर्न सौहार्दपूर्ण ढंगले छलफल गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । यस प्रकरणले दुई देशबीचको सुमधुर र प्रगाढ सम्बन्धलाई असर नपार्ने बर्तौलाको विश्वास छ ।

यस सम्बन्धमा अर्को सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले पनि बर्तौलाको जस्तै धारणा राखेका छन् । नेपालको नोटमा नयाँ नक्सा राख्ने निर्णयमा भारतले प्रतिक्रिया दिनु कूटनीतिक मर्यादा विपरित भएको उनले टिप्पणी गरे ।
नेपालको नोटमा के राख्ने र के नराख्ने भन्ने कुरा नेपालकै विषय भएकाले अरु कसैले सल्लाह दिनु आवश्यक नभएको सांसद कुँवरको भनाई छ ।

गत वैशाख २० गते बसेको क्याविनेट बैठकले एक सय रुपैयाँका अब छापिने नयाँ नोटमा चुच्चे नक्सा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतद्वारा वर्षौँदेखि अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूभाग कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर २०७७ जेठ ७ गते नेपालले सो नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । नक्सालाई संघीय संसदले अनुमोदनसमेत गरिसकेको छ ।