काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले विभेदको सबैभन्दा बढी मार खेपिरहेका दलित महिलाको शक्तीकरणका लागि राज्यले अझ बढी बजेट र कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मर्यादा मिडियाले आयोजना गरेको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण संवेदनशीलता सम्बन्धी ३ दिने तालिमको समापन गदै अध्यक्ष मगरले संविधानले सुनिश्चित गरेका हक, अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्यसहित सबै क्षेत्रको संयुक्त प्रयास अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

विभेदको मानसिकता चिर्न सामान्य प्रयासले सम्भव नभएकाले दलित महिलाहरूको सशक्तीकरण गर्नु राज्यको दायित्व रहेको अध्यक्ष मगरको भनाई छ।

महिला समानता, प्रतिनिधित्व र प्रगतिलाई केन्द्रमा राखेर महिलाभित्र पनि विविधताको प्रवर्द्धन गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै सांसद अञ्जना विशंखेले समावेशीकरणका सवालमा भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धिका लागि समानुपातिक समावेशिता कार्यान्वयन अत्यावश्यक रहेको बताइन् ।

अधिवक्ता समीक्षा बास्कोटाले समृद्धिका लागि महिलाहरूको सशक्तीकरण अत्यावश्यक रहेको भन्दै सबै दल, क्षेत्र, जात, वर्ग र पेसाका महिलाहरूको संयुक्त खबरदारीबाट मात्रै महिलाहरूको प्रतिनिधित्व र अवसर सुनिश्चित हुन सक्ने बताइन् ।

अभियन्ता सुनिता मरिक डोमले मधेसका दलित महिलाहरूलाई विशेष सम्बोधन गर्न नसकिएको भन्दै दलित समुदायको सङ्गठित पहल अत्यावश्यक रहेको बताइन् । अधिकारकर्मी आर पी आचार्यले समानता तथा रूपान्तरणका लागि अझ ठुलो विद्रोहको आवश्यकता रहेको भन्दै मानव अधिकारको सवाललाई चानचुने रूपमा हेर्दा मुलुकको समृद्धि अझै पछि परिरहेको टिप्पणी गरे ।

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणकी नेपाल फेलो सावित्रा परियारले सञ्चालन गरेको समारोहमा आयोगका अध्यक्ष मगरले सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए। मर्यादा मिडियाका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र परियारको अध्यक्षतामा भएको समारोहमा जातीय, लैङ्गिक, शैक्षिक र आर्थिक रूपमा सबैभन्दा पछि पारिएका दलित महिलाका सवाललाई राजकीय सवाल बनाउन नसके समतामूलक संवृद्धिको सपना पूरा गर्न नसकिनेमा वक्ताहरूको जोड थियो ।