प्रमुख राजनीतिक दलहरूले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति गरेका छन् ।

बिहीबार गृहमन्त्रालयका बसेको कांग्रेस, एमाले र माओवादी सम्मिलित कार्यदलको बैठकले यसअघि मिल्न बाँकी विषयलाई टुंग्याएको जानकारी गृहमन्त्री रमेश लेखकले दिए ।

‘आज टीआरसी विधेयकको विषयमा हाम्रो बीचमा मिल्न बाँकी कुरा सबै मिलेको छ । द्वन्द्वकालका हत्याका बारेमा कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या भनेर टुंग्याएका छौं,’ लेखकले भने, ‘मेलमिलाप र क्षमादानका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुन्छ । पीडितको सहमति भएन भने मानव अधिकारको गम्भीर अधिकार उल्लंघनमा फौजदारी मुद्दा चल्ने भनेर सहमति गरेका छौं ।’

द्वन्द्वकालको हत्याको विषयको परिभाषा पनि टुंगिएको छ ।

‘द्वन्द्वकालका हत्याका बारेमा कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने भएको छ । मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या भनेर टुंग्याएका छौं’ लेखकले भने ।

तीन दलबीच द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सुरक्षाकर्मी, बहिर्गमनमा परेकाहरूलाई राज्यले परिपूरण गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको जानकारी लेखकले दिए ।

‘द्वन्द्वमा सुरक्षाकर्मी जसको मृत्यु भयो, उनीहरूलाई अंगभंग पीडितसरह परिपूरण दिने सहमति भएको छ,’ लेखकले भने, ‘पहिले माओवादीको तर्फबाट लडेका पछि अनमिनको क्याम्पमा बसेर बहिर्गमित भएका मानिसहरूलाई द्वन्द्व प्रभावित मानेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।’

तीन दलका शीर्ष नेता बसेर बनाएको कार्यदलमा सहमति जुटेको भन्दै लेखकले अब कानून मन्त्रालयका सचिवले ड्राफ्ट गरेपछि शीर्ष नेतालाई बुझाउने जानकारी लेखकले दिए ।

कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादीबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला सहभागी थिए ।