यतिवेला नेपाली नागरिक कोरोना र भोकभरीसँग जुधिरहेका छन् । यस्तो जटिल परिस्थितिमा सामाजिक अभियान्ताहरु कोही चामल, दाल, तेल इत्यादि बोकेर कहालिलाग्दो भोकमरी भोगिरहेकाहरुको कोठा-कोठामा पुगिरहेका छन् । कोही स्वास्थ्य उपचारका सामग्री बाँडिरहेका छन् । कोही भात पकाएर खुवाइरहेका छन् । कोही अक्सिजन खोजर जटिल अवस्थामा भएका विरामीहरुको जीवन बचाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यस्तै एक सामाजिक अभियान्ता हुन- रोमस श्रेष्ठ । उनी भात खाने चामलकै अभाव भएकाहरुलाई सम्भव भएसम्म पीडितहरु बसेको ठाउँमै, एक बोरा चामल, नुन, तेल, दाल, आँटा इत्यादि बोकेर पुग्छन् ।

उनले अघिल्लो लक डाउनको समयमा पनि करिब एक सय परिवारलाई यसैगरी राहात बाँडेका थिए । अहिले पनि एक हप्तादेखि कहिले ललितपुर, कहिले काठमाडौं त कहिले भक्तपुर पुगेर भोका पेटहरुको आँगो निभाउन सानो प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनका अनुसार राहत बोकेर पीडिनहरु भएको ठाउँमा पुग्न पनि त्यति सजिलो छैन । बाटामा प्रहरीले रोकर हैरान गर्छ । राज्य संवेदनहिन बन्दै गएको छ ।

यो विपतको समय हो । मानवताका लागि सकेको काम गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो । सरकारले गरेन भनेर भन्न पनि छोड्न हुन्न । किनभने सरकार नागरिकको प्रतिनिधि हाे। संकटमा सरकारको आश गर्नु नागरिकको अधिकार नै हो । तर सरकारले गरेन भनेर हामी आफुले सक्ने जति गर्नबाट भाग्न हुँदैन भन्ने ठानेर आफुले सकेजति सहयोगमा जुटिरहेको छु । यतिवेला लाखौं नागरिक आर्थिक संकटमा छन् । कम्तिमा आफु वरिपरिका अफ्ठेरामा परेकाहरुलाई सहयोग गर्ने हो भने पनि ठूलो राहत पुग्छ, उनको अनुरोध छ ।एक वर्ष अघिको लकडाउनमा सरकारले थोरै भएपनि समस्यामा परेका नागरिकहरुलाई राहतको प्याकेज ल्याएको थियो । तर यो पटक सरकार ज्युँदा नागरिकका लागि नभएर उपचार नपाएर मरिरहेका नागरिकका लागि राहतको जोहोमा लागेको देखिन्छ । सरकार कासन गर्छ, पशुपतिमा लास पोल्नका लागि दाउराको कमि नहोस् । अहिले बाँचिरहेको नेपाली नागरिकले पञ्चायत भोगे, बहुदलिय व्यवस्था भोगे, जनयुद्ध भोगे, लोकतन्त्रिक गणतन्त्र पनि भोगे । सबैभन्द सकस नेपाली नागरिकलाई ओलीतन्त्र भोग्न परेको छ ।

यतिबेला हामी दास्रो पटक लकडाउन भोगिरहेका छौं । कोरोना र भोकमरी दुवैको चर्को मारमा फेरि पनि तिनै श्रमिकहरु परेका छन् । आर्थिक विपतमा परेकाहरुलाई राहत दिने कुरामा सरकारको कुनै चासो छैन । बरु सरकारलाई संसद किनबेचमा चासो छ । कुर्सी कसरी जोगाउने भन्ने कुरामा चासो छ । सरकार छैन भनौ भने सडकमा हिडडुल गर्न रोक छ । सरडकभरी सरकार छ । सरकार छैन भनौं भने, जताततै कमिसन र भ्रष्टचार भएको ठाउँमा सरकारकै नाम आइरहेको छ । सरकार छ भनौं भने अस्पतालमा जीवन मरणको दोसाँदमा छटपटाइरहेको नागरिकले सरकार कतै भेटिरहेका छैनन् ।  राहात बाढ्ने कुरामा सरकार कतै देखिएको छैन ।

कोरोनाको संक्रमणबाट थलिएका नागरिकको उपचारलाई सहज कसरी बनाउने भन्नेमा सरकारलाई त्याति जाँगर छैन । बरु सरकारको प्राथमिकता पशुपतिमा लास पोल्नेलाई भत्ता बढाउनेतर्फ छ । रोगले त गरिबलाई मारेकै छ, यही वेला स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरुका लागि अझ धेरै तीनै गरिबको रगत चुस्ने मौका बनेको छ । राजनीति र सरकार चुनावका समयमा मात्र जनताको दैलो चाहर्छन भोटका लागि । चुनाव जितेपछि देश लुटेर खानमै व्यस्थ छन् ।