प्रधानमन्त्रीको शपथ विवादबारेको रिटमाथि आदेश दिन सर्वोच्चको अस्विकार


काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको शपथ विवाद र सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने सरकारको निर्णयमाथि परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । तर निवेदनलाई भने अग्राधिकार दिन आदेश दिएको छ ।

केपी शर्मा ओलीले वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शपथको व्यहोराअनुसार शपथ लिनुभएको थिएन । उहाँले राष्ट्रपतिले देश र जनताको नाममा प्रतिज्ञा गर्न अस्विकार गर्दै त्यो पर्दैनु भन्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले त्यो पर्दैन भन्दैगर्दा राष्टपतिले हि..हि..भन्दै हास्नुभएको थियो, जुन अस्वभाविक देखिन्थ्यो

प्रधानमन्त्रीको उक्त क्रियाकलापले संविधानको उल्लंघन भएको, राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादामाथि आँच पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार ४ रिट निवेदन परेका थिए ।

जसमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

त्यस्तै सांसद नरहेका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।

गैरसांसदका रूपमा एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सात जना गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएको भन्दै उनीहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित रिट परेको थियो ।


प्रकाशित : २०७८ जेष्ठ ४, मंगलवार ११:४० गते

ताजा समाचार