काठमाडाैँ । सरकारले संसदमा पेस गरेको विद्युत विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाहरू निजी क्षेत्रमैत्री नभएको भन्दै संशोधन हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की सरकारले आफूहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा विस्थापित गर्न खोजेको बताउँछन् ।
‘सरकारले १०० मेगावटभन्दा माथिका विद्युत आयोजनाहरू विदेशीहरूलाई दिँदै जाने हो भने नेपालीहरूले गर्नसक्ने ठाउँ छैन,’ कार्की भन्छन्, ‘विधेयकको मर्म हेर्दा विदेशीहरू आएर आयोजनाहरू बनाउँदै जाने नेपाली लगानीकर्ताहरू नेपालमा केही गर्ने भन्दा पनि विदेशमा नै जानुपर्ने हो की भन्ने खालको भावना बोकेको देखिन्छ ।’
विधेयक आवश्यक भए पनि नेपाली र विदेशी लगानीकर्तालाई अटाउने गरी ल्याइनुपर्ने उनकव मत छ । ‘सरकारले जलविद्युतमा धेरै लगानीको अपेक्षा गरेर अघि बढेको छ । तर विधेयकले लगानी खुम्च्याउने कुरा गर्ने हो भने विदेशी लगानी र स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि बनाउँदैनन्,’ उनले भने ।
भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत खरिद गर्छु भनेकाले मुलुक ऊर्जामय बनेको उनले बताए । यसले केही हुन्छ कि भन्ने आशा जगाएको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले जलविद्युतका धेरै आयोजनाहरू पीपीएको पर्खाइमा बसेका छन् । धेरै वर्षदेखि पीपीए भएर बसेका छैनन् । यदी सरकारले मुलुकको जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने अब ढिला भइसक्यो । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत बेच्न र मुलुकभित्र १३ हजार मेगावट खपत गर्न खोजेको हो भने कहाँ छ विद्युत उत्पादन र बेच्न खोजिएको भन्न थालेका छौँ,’ उनलेभ ने ।
तर, सरकारले ल्याएको विद्युत विधेयकप्रति भने उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘सरकारले ल्याएको विधेयकले कहीँ न कहीँ नेपाली लगानीकर्ताले जलविद्युतमा लगानी गर्न हुँदैन । विस्थापित गर्दै जानुपर्छ भन्ने खालको विधेयक आएको छ । त्यसलाई सरकारले संशोधनसहित पास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : २०८० चैत्र ९, शुक्रबार १३:१२ गते
