११ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइको क्रममा शुक्रबार रिट निवेदक पक्षबाट बहस हुने भएको छ । रिट निवेदक पक्षले शुरुवाती बहस गर्ने आज अन्तिम दिन हो ।

आज रिट निवेदकको तर्फबाट २९ जना कानुन व्यवसायीहरुलाई बहसका लागि ३ देखि ३० मिनेटसम्मको समय निर्धारण गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कृष्णप्रसाद भण्डारी र सतिषकृष्ण खरेलले सबैभन्दा बढी ३०-३० मिनेट समय पाएका छन् । त्यस्तै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानका लागि २५ मिनेट समय निर्धारण गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर र अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यलाई २०-२० मिनेट तथा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई १५ मिनेट समय छुट्याइएको छ । आइतबारदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु हुनेछ ।

गत जेठ ७ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । यो कदम असंवैधानिक भएको जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन् । ती रिटहरुमाथि यही असार ९ गतेदेखि निरन्तर बहस हुँदै आएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेका विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न मागसमेत गरिएको छ ।

रिटमा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ ।