काठमाडौँ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (ईप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जामा बैंकको लगानी हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरी १० वर्षमा २० प्रतिशत पुर्याउने नीति बनाउनु पर्ने बताएका छन्।
शुक्रवार संस्थाको २८औँ वार्षिक साधरणसभामा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले सरकारसँग यस्तो माग राखेका हुन्। उनले अहिले ऊर्जा क्षेत्रलाई ठूलो बजेटको आवश्यक रहेको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बैंकको लगानी हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्दै १० वर्षमा २० प्रतिशत पुर्याउने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। सरकारले सन् २०३५ भित्र उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको २८ हजार ५०० मेगावाटका लागि ६१ खर्ब आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
अध्यक्ष कार्कीले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न बैंकले ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पहिलो १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्थालाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०९२/०९३ सम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गर्न माग गरे।
उनले विद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा भन्सार छुट हुने व्यवस्था कायम गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे। उनले विगतमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने गरेकोमा यसलाई २८ प्रतिशत पुर्याउँदा ऊर्जा आयोजनाको लागत धेरै बढ्न गएको दाबी गरे।
उनले आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाई तत्काललाई विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे। उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रशारण, व्यापार, वितरण र हाइड्रोजन उत्पादनको अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिनुपर्ने बताए।
उनले निजी जलविद्युत प्रवर्द्धन नीति र जलविद्युत नीति, २०५८ अनुसार ऊर्जा क्षेत्र पुनःसंरचनाको कार्य सम्पन्न गर्ने गरी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताए।
प्रकाशित : २०८१ जेष्ठ ४, शुक्रबार १७:३६ गते
