काठमाडौं । संसदीय समितिले इपीएस परीक्षा पास गरेर अलपत्र परेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय संसद राष्ट्रियसभाअन्तरगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आज सिंहदरवारमा बसेको बैठकले इपीएस परीक्षा पास गरेर बसेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

इपीएस परीक्षा पास गरेर बसेका करिव १० हजार कामदारहरुले दक्षिण कोरिया पठाउने काममा सरकारले आलटाल गरेको भन्दै समितिमा उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीको सुनुवाई गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल उनीहरुलाई दक्षिण कोरिया पठाउन निर्देशन दिइएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिनु भयो ।

बैठकमा इपीएस परीक्षा पास गरेका कामदारहरुलाई समेत दक्षिण कोरिया पठाउने काममा आलटाल गरेको भन्दै समितिका सदस्यहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य खिमलाल देवकोटाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेका कामदारलाई अझै दक्षिण कारिया नपठाएर सरकारले निर्लज्जता प्रकट गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

त्यसैैगरी समितिका अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले उडान, खोप सबैको तत्काल व्यवस्था गरी उनीहरुलाई दक्षिण कोरिया पठाउने काममा ढिलाई नगर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

समितिका सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी इपीएस परीक्षा पास गरेकाहरुलाई छिटो दक्षिण कोरिया पठाउन आफूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले कोभिड संकटका कारण उनीहरुले समयमै कामका लागि दक्षिण कोरिया जान नसकेको पनि समितिका सदस्यहरुलाई जानकारी दिनु भयो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले खोप, उडानका लागि प्लेनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसक्दा इपीएस परीक्षा पास गरेर पनि कामदारहरुलाई दक्षिण कोरिया पठाउने काममा ढिलाई भएको स्पष्टिकरण दिनु भयो । उहाँले ती समस्या समाधान गर्ने कामलाई अघि बढाइएको पनि समितिलाई जानकारी दिनु भयो ।

समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले कोरियाका लागि जाने कामदारहरुका लागि कोरोनाविरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलले श्रम सम्झौंताका लागि कुनै समस्या भए तत्काल सम्बोधन गर्न आफ्नो मन्त्रालय तयार रहेको बताउनु भएको थियो ।