काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नरम नीति लिएको आरोप लाग्दै आएका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार राति सानेपामा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा आफैंले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने प्रस्ताव ल्याए ।

सभापति देउवाको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्दै नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । र, अब आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्नेसमेत कांग्रेसले निर्णय लिएको छ । सानेपा बैठकको यस्तो निर्णयपछि अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र देखिँदै आएको अलमल समाप्त भएको छ । र, अब उसले ओली सरकारको विकल्प खोज्ने प्रक्रिया अघि बढाउने नीति लिएको छ ।

बैठकको भित्री कथा

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक शुक्रबार दिउँसो २ बजेका लागि तय भएको थियो । तर, केन्द्रीय सदस्यहरु घण्टौंसम्म पार्टी कार्यालयमा कुरेर बस्दा पनि बैठक सुरु भएन । पदाधिकारी एवं शीर्ष तहमा गृहकार्य भइरहेको भन्दै बैठक समयमा नबसेको हो ।

जब साँझ ७ बज्यो, त्यसपछि बल्ल बैठक सुरु भयो । कांग्रेस बैठक राति ९ बजे पछिमात्रै सकियो । कांग्रेसको बैठक ढिलो सुरु हुनुमा ओलीको राजीनामा माग्ने विषय कारक नरहेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । बैठकपछि एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘बैठकका एजेण्डाहरु धेरै थिए, राधेश्याम अधिकारी नेतृत्वको समायोजन कमिटीले समायोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विमलेन्द्र निधिको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल गर्नुपर्ने थियो । क्रियाशील सदस्यता छानविन सम्बन्धी रमेश लेखकको प्रतिवेदनमाथि पनि सहमति जुटाउनुपर्ने थियो ।’

यिनै एजेन्डामाथि पदाधिकारीहरुले छलफल गरेर सहमति खोज्ने क्रममा बैठक ढिलो सुरु भएको कांग्रेस नेता बताउँछन् । र, बैठकले यी सबै आन्तरिक प्रतिवेदनहरूलाई पारित गरेको नेताहरुले जनाएका छन् । बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आफैंले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सभापति देउवाको प्रस्ताव महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पढेर बैठकमा सुनाएका थिए । देउवाको सो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग्दै सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिने उल्ले गरिएको थियो ।

ओलीप्रति नरम बनेको आरोप लाग्दै आएका सभापति देउवाले आफैं केपी ओलीको राजीनामा माग्ने र कांग्रेसले नयाँ सरकारको जिम्मा लिने प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेसका सबै केन्द्रीय सदस्यहरुले त्यसलाई स्वागत गरेका थिए । तर, देउवाको प्रस्तावमाथि टिप्पणी गर्दै बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने ‘यतिले मात्रै पुग्दैन’ भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र नयाँ सरकार गठनका लागि अन्य दलहरूसँग पहल गर्ने बुँदा पनि थप्नुपर्ने बताएका थिए ।

पूर्णबहादुर खड्कामार्फत प्रस्तुत भएको देउवाको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसले गत चैत १० गते नै ओली सरकारको औचित्य समाप्त भएको कांग्रेसले निर्णय नै गरिसकेको उल्लेख छ । गत पुस ५ गते केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक ढंगबाट प्रतिनिधिसभा भंग गरेको र फागुन ११ मा संसद पुनःस्थापना भएपछि ओलीले नैतिकतामा आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा नदिएको देउवाको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने  र नेपाली कांग्रेसले वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने । देउवाको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसको अलमल सकियो

सत्तारुढ नेकपामा देखिएको किचलो र प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनजस्तो असंवैधानिक कदम चाल्दा पनि किंकर्तव्यविमूढ जस्तै देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्रको अलमल शुक्रबारको बैठकपछि समाप्त भएको कांग्रेस नेताहरुको दाबी छ ।

खास गरी पुस ५ मा ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावमा जाने भित्री रुची देखाएका थिए । देउवाजस्तै कांग्रेसका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताहरु चुनावमा जान इच्छुक देखिएका थिए । तर, कांग्रेसभित्रको रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतको समूहले देउवालाई आन्दोलनमा जान दबाव दिएको थियो ।

त्यसक्रममा कांग्रेसले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भने पनि सशक्त संयुक्त आन्दोलनमा जान उसले रुची देखाएन । सामान्य विरोधका कार्यक्रमहरुमा मात्रै कांग्रेस सीमित भयो ।

फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा ब्यूँताएपछि पनि संसदले सरकार दिन नसकेको सावित गरेर देशलाई ‘अर्ली इलेक्सन’तिर लैजाने प्रधानमन्त्री ओलीले रणनीति बनाउँदै आइरहेका छन् । यसमा कांग्रेस सभापति देउवाको पनि भित्री साथ रहेको आशंका गरिँदै आएको थियो । किनभने, कांग्रेसले केपी ओलीको ठाउँमा वैकल्पिक सरकारको पहलकदमी नलिँदा ओली सरकारको आयु लम्बिँदै आएको थियो । ओली सरकारप्रति रुष्ट बनेको माओवादी केन्द्रले पनि कांग्रेस र जसपाको स्पष्टता खोजेको भन्दै ओली सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिन हिच्किचाइरहेको थियो ।

तर, शुक्रबारको बैठकबाट नेपाली कांग्रेस प्रष्ट रुपमा अगाडि आएपछि अब ओली सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने वा माओवादीले समर्थन फिर्ताको घोषणा गरेर विश्वासको मत माग्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना बढेको छ ।

संसद विघटनको कदम चालेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली प्राविधिक रुपमा सरकारमा रहे पनि व्यवहारतः उनले संसदमा बहुमत गुमाइ सकेका छन् । किनभने, एमाले माओवादी फुटिसकेको छ, एमालेसँग १२० सांसद मात्र छन् ।

अबको राजनीति कता जाला ?

ओलीको राजीनामा माग्ने र सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने कांग्रेसको निर्णयपछि अबको राजनीतिक कोर्ष कता जाला भन्ने चासो स्वाभाविक रुपमा जन्मिएको छ । कांग्रेसभित्रको अलमल सकिएपछि अबको राजनीतिको सम्भावित गन्तव्य यस्तो देखिन्छ–

–अब माओवादीले सरकारलाई गरिरहेको समर्थन फिर्ता लिन निर्णय गर्न सक्छ । त्यसो भयो भने ओलीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । जसपाको साथ पाएनन् र आफ्नै पार्टीको माधव–झलनाथ पक्षले मत दिएन भने ओलीले बहुमत गुमाउन सक्छन् ।

अब नेपाली कांग्रेसकै अग्रसरतामा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तावित गरेर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्छ । त्यो अवस्थामा कांग्रेस–माओवादी– जसपा र माधव–झलनाथ समूहका सांसदहरु मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउने सम्भावना पनि हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसबीचमा जसपालाई फुटाएर १७/१८ जना सांसदलाई आफूतिर तानेर बहुमत पु¥याउने प्रयास गर्ने अर्को सम्भावना पनि छ । तर, यसो गरिरहँदा माधव–झलनाथ समूहमा तीन दर्जन सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरे भने वा मतदानमा अनुपस्थिति जनाए भने जसपालाई तानेर पनि ओलीको बहुमत नपुग्न सक्छ । किनभने, ओली र माधव पक्षबीच अहिले विवाद यतिधेरै चर्किएको छ कि माधव पक्षले ओलीलाई मतदान गर्न सक्ने स्थिति झिनो छ ।

र, अर्को सम्भावना भनेको कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयनको पहल गरेन भने फेरि पनि ओली सरकारले नै निरन्तरता पाइरहने सम्भावना पनि नभएको होइन ।