नेकपा माओवादी केन्द्रले आन्तरिक बैठकमा व्यक्त नेताहरूका धारणालाई आफूखुसी सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेको छ ।
अन्तरजनवादको उपयोग नगरी आफूखुसी बैठकका विषयहरू सार्वजनिक गर्दा पार्टीलाई क्षति पुग्ने भन्दै माओवादी केन्द्रले पार्टीको सामान्य मूल्य मान्यताको समेत उल्लंघन हुने सर्कुलरमा बताएको छ ।
सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘बैठकमा अभिव्यक्त भएका कतिपय कमरेडहरूका भनाइहरू सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक हुँदा त्यसले पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्याउँछ । पार्टी कमिटीमा अन्तर–जनवादको पूर्ण स्वतन्त्रता छ र हुनेछ । तर, पार्टी कमिटीभित्रका हरेक कुरा सार्वजनिक गर्नु पार्टीको सामान्य मूल्य–मान्यताको समेत गम्भीर उल्लङ्घन हुन जान्छ ।’
माओवादी केन्द्रको हालै सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले १४ पेज लामो लिखित धारणा राखेका थिए । ती धारणालाई शर्माले पार्टीमा बुझाएलगत्तै सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराएका थिए । उक्त १४ पेज लामो लिखित धारणामा शर्माले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि गम्भीर १३ आरोप लगाएका थिए । ती आरोपबारे अहिले पनि माओवादीमा चर्चा भइरहेको छ ।
यसबारे प्रचण्डले पनि पटकपटक जवाफ दिइरहेका छन् । पार्टी कमिटीबाहेक सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि प्रचण्डले प्रस्टीकरण दिइरहेका छन् । शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध खोलेको फायरले माओवादीलाई तरङ्गित पारेपछि सर्कुलरमार्फत नै फरक मतलाई सार्वजनिक नगर्न प्रचण्डले निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रतिगामी सरकारविरुद्ध आन्दोलन
माओवादी सर्कुलरमा सरकारबारे केही गम्भीर आरोप लगाइएको छ । १७ साउन मध्यरातमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिलाई माओवादी केन्द्रले कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको अभियान अवरुद्ध गर्ने र भ्रष्टलाई बचाउने नियत भनेर व्याख्या गरेको छ ।
पहिलो बुँदामा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको सर्कुलरको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने भनेर भनिएका विषय दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र शान्ति सम्झौताविरुद्ध रहेको व्याख्या पनि गरेको छ । उसले संघीय लोकतान्त्रिक गणन्तन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक समावेशीलगायतका उपलब्धि उल्ट्याउन खोजेर २०४७ सालतिर फर्काउन खोजेको आरोप लगाइएको छ ।
त्यसैगरी, संविधानले सुनिश्चित गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धा प्रणाली उल्ट्याएर दुईदलीय सर्वसत्तावादतर्फ लैजाने दिशामा उद्यत रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । चौथो बुँदामा राष्ट्रियताको दृष्टिकोणमा वर्तमान परिवेश र भूराजनीतिक स्थितिको सन्दर्भमा मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता पैदा गराउने, राज्यलाई झन् कमजोर बनाउने, कमजोर अवस्थामा नै विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूप नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका सम्झौताहरू गराउने र मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई झन् कमजोर तुल्याउने अवस्था रहेको पनि आकलन गरेको छ ।
माअोवादीले एमाले र कांग्रेसको सहमतिलाई पश्चगामी र प्रतिगामी कदम भनेर व्याख्या गरेकाे छ । कतिसम्म भने माओवादीले सर्कुलर गरेर सडक आन्दोलनको तयारी गर्न आग्रह गरेको छ । सदनको खबरदारीका अलावा सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यान दिन कार्यकर्तालाई भनिएको छ । सर्कुलरमा माओवादीले भनेको छ, ‘सदनमा खबरदारीका बाबजुद पनि प्रतिगमन, राष्ट्रघात र भष्टहरूको संरक्षण गर्ने दिशामा सरकार झन्झन् अगाडि बढेमा कुनै पनि समय सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने आवश्यकतालाई पनि ध्यान राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रले पार्टीमा व्यक्तिगत स्वार्थ, पद प्रतिष्ठा केन्द्रित प्रवृत्तिहरू बढ्न थालेको उल्लेख गरेको छ । त्यसले निजी स्वार्थ समूहहरूको गुटउपगुटहरू क्रियाशील हुने अवस्था आएको पनि उल्लेख गरेको छ । पार्टीको विधान र विधि पद्धतिलाई अवलम्बन गर्ने कुरा नै कमजोर बन्दै गएको र एक प्रकारले अराजक स्थिति पैदा भएको उल्लेख गरेको छ । माओवादी केन्द्रले विचार मिल्ने समूह र पार्टीसँग एकता गर्ने कुरा पनि सर्कुलरमा उल्लेख गरेको छ ।
सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘विचार मिल्ने अन्य वाम घटकहरूसँग पनि वाम ध्रुवीकरण तथा बृहत् कन्युनिस्ट पार्टी एकतामा जोड दिनुपर्छ । तत्काल एकता हुन नसकेका अन्य वामघटकहरूसँग समाजवादी मोर्चा निर्माण र विस्तार गर्दै लैजाने नीति लिनुपर्नेछ ।’ माओवादी केन्द्रले प्रदेश कमिटीलाई परामर्श बैठक गर्न पनि सर्कुलर गरेको छ । सर्कुलरमा प्रदेश कमिटीलाई बैठकको मितिसमेत तोकेर पठाइएको छ ।
हेर्नुहाेस् पूर्णपाठ :
प्रकाशित : २०८१ भाद्र ३, सोमबार १८:५६ गते
